चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, कहा- इस बात का खुलासा हो कि...

Electoral Bonds News: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है, "चुनावी बॉण्ड योजना को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन माने जाने के बाद नागरिक मार्च 2018 (योजना की शुरूआत) से पूरी अवधि के दौरान दाता और प्राप्तकर्ता का विवरण जानने के हकदार हैं."

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